राजकारणाची अफूची गोळी
— विवेक वेलणकर , अध्यक्ष सजग नागरिक मंच पुणे

गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची मागणी होत असताना ते होण्याऐवजी राजकारण दिवसेंदिवस गढूळ होत चालले आहे, अशी लोकधारणा आहे. राजकारणातला विखार वाढत चालला आहे, असे मतही अनेकांकडून नोंदवले जाते. तथापि, माझ्या मते हा विखार केवळ वरवरचा किंबहुना दिखाव्यासारखा आहे. कारण सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यानंतर विरोधकांना किंवा हितशत्रूंना वेसण घालण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा वापर-गैरवापर केला जात असला तरी यासंदर्भातील प्रकरणे तडीस किंवा शेवटापर्यंत नेली जात नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळे हे राजकारण केवळ कुरघोड्या करण्यासाठी किंवा विरोधकांना नमवण्यासाठीचे आहे. इतकेच नव्हे तर भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे आरोप ज्यांच्यावर केले जातात, तेच उद्या पक्ष बदलून आपल्या पक्षात आले की साधू-संत बनून जातात. ही बाब आता नवी राहिलेली नाही. त्यामुळे हा विखार केवळ जनतेला दाखवण्यापुरता आहे. खरा विखार असता तर ज्यांच्यावर तुफान आरोप केले जातात असे 20-25 नेते जन्मठेपेवर गेलेले दिसले असते. सीबीआय असो, ईडी असो वा अन्य संस्थांकडून छापेमारी होते, चौकशा होतात; पण पुढे काहीही घडत नाही. केवळ चौकशा चालू ठेवून वेगवेगळ्या नेत्यांवर दबाव आणि दडपण कायम राखायचे आणि त्याआडून राजकीय लाभ कसा उठवता येईल यासाठीचे प्रयत्न म्हणून याकडे पाहायला हवे.
दुर्दैवाने, राजकारण्यांनी केलेल्या या ‘विषपेरणी’तून समाजात जो विखार वाढत चालला आहे, तो मात्र अत्यंत चिंताजनक व घातक आहे. साधारणतः 8-10 वर्षांपूर्वीचे चित्र पाहिले तर सर्वसामान्य माणूस फारसा राजकारणाच्या भानगडीत पडत नव्हता. निवडणुकांपुरता आपला राजकारणाशी संबंध, इतकी साधी व्याख्या सामान्यांच्यात राजकारणाविषयी होती. किंबहुना, राजकारणाविषयी कुणी फार बोलायला लागलं की लोक त्याला ‘जाऊ दे ना, राजकारणाविषयी कशाला बोलत बसायचं, असं म्हणत असत.
गेल्या 7-8 वर्षांत सोशल मीडियाचे प्रस्थ वाढत गेले आणि माणसांना व्यक्त होण्याची संधी मिळाली. ही संधी मिळताच माणसं राजकारणाविषयी नको इतकं आणि नको तसं व्यक्त होऊ लागली. याचा फायदा राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतला आहे. सर्वसामान्यांना सतत व्यक्त होण्यासाठी खुराक पुरवत राहण्याचे काम राजकीय पक्ष आणि नेते इमानेइतबारे करताना दिसत आहेत. त्यातील धोकादायक बाब म्हणजे, कित्येकदा या नवसमाजमाध्यमांवरुन अत्यंत खोट्या, तद्दन खोट्या वेगवेगळ्या राजकीय पोस्ट पसरवल्या जात आहेत. दिशाभूल करणारी, चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. गोबेल्सनीतीनुसार एखादी खोटी गोष्ट 100 जणांकडून ऐकायला मिळाली की ती खरी वाटू लागते. तशाच प्रकारे एखादी खोटी पोस्ट अनेक ठिकाणांहून आली की ती लोकांना खरी वाटू लागते. जोपर्यंत त्यातील सत्य पुराव्यानिशी कुणी बाहेर आणत नाही, तोपर्यंत हा भ्रम कायम राहतो. तसेच किती गोष्टींमधील सत्य उघड करायचे यालाही मर्यादा असल्याने कित्येकदा या कथित, भ्रम पसरवणार्‍या खोट्या गोष्टी खर्‍याच आहेत, असे लोकांचे मत बनते. लोकांच्या या मानसिकतेचा राजकीय पक्षांचे आयटी सेल यथेच्छ फायदा घेत असतात. आज राजकारण हा लोकांसाठी करमणुकीचा किंवा टाईमपासचा विषय राहिलेला नाही. गंभीर विषय म्हणून लोक राजकारणाकडे पाहतात. सोशल मीडियावर सामान्य माणसांच्या फॉरवर्डेड पोस्टस् किंवा प्रतिक्रिया पाहिल्यास त्यातील अर्ध्याहून अधिक पोस्टस् राजकीय असतात. यातील बहुतांश पोस्टस्ची सत्यासत्यता त्यांनी पडताळलेली नसते, त्यांना त्या विषयाची माहिती नसते; पण केवळ राजकीय विषय असल्याने त्या फॉरवर्ड केल्या जातात आणि त्यावरुन इतरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊन त्यांच्याशी वादही घातले जातात. इथपर्यंत राजकारण लोकांमध्ये भिनवले गेले आहे.
लोकांच्या भावना कशा चिथावल्या जातात, लोकांना कसे भडकावले जाते, त्यांची दिशाभूल कशी केली जाते याची अलीकडील काळातील काही उदाहरणे मला इथे नमूद करावीशी वाटतात. मध्यंतरी एक पोस्ट फिरत होती. पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर 13 रुपये आणि राज्य सरकारचा 30 ते 35 रुपये असल्याने पेट्रोल महागले आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात पेट्रोलवर आज केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघांचा कर सारखाच आहे पण याची माहिती घेतली न गेल्याने अनेकांना ते खरे वाटले आणि त्यातील अनेकांनी उपरोक्त पोस्ट फॉरववर्ड केली. अशाच प्रकारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्यानंतरही गॅस सिलिंडरवर राज्याचा कर 250 रुपये आणि केंद्राचा 15 रुपये आहे आणि त्यामुळेच गॅस महाग आहे, अशा आशयाच्या पोस्ट फिरु लागल्या. प्रत्यक्षात गॅस सिलिंडरवर जीएसटी आकारला जात असल्याने त्यावर दुसरा कोणताही कर आकारला जात नाही आणि या जीएसटीतील अर्धा-अर्धा वाटा राज्य व केंद्र सरकारला जातो. पण तरीही ही तद्दन खोटी पोस्ट तुफान व्हायरल होत होती आणि त्यातून लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात होता. अशा प्रकारातून समाजाचे धु्रवीकरण आणि राजकीयीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहे. आज ही परिस्थिती इतक्या टोकाला गेली आहे की, सोशल मीडियावरच नव्हे तर वास्तव जीवनातही राजकीय दृष्ट्या भक्त आणि द्वेष्टे या दोनच गटांमध्ये व्यक्तींचे वर्गीकरण केले जात आहे. आपापल्या भक्तीला आणि द्वेषाला अनुसरून लोक अशा पोस्ट एकमेकांना फॉरवर्ड करत असतात आणि आपले मुद्दे मांडत राहतात. इतकेच नव्हे तर एकमेकांचे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी भांडतही राहतात. याहून वाईट म्हणजे जो भक्त नाही तो द्वेष्टा आणि जो द्वेष्टा नाही तो भक्त अंश सरधोपट मांडणी केली जाते , याच्या मध्ये काही जण असू शकतात आणि ते स्वतंत्र विचार करून भूमिका घेऊ शकतात हेच मान्य होत नाही. आज मित्रा-मित्रांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये, घरच्या मंडळींमध्ये तुकड्या पडलेल्या आहेत. लोकांमध्ये पसरलेला हा विखार काळजी करण्याजोगा आहे. याचे एक उदाहरण सांगावेसे वाटते. एका कंपनीतील दोन कर्मचारी परस्परांचे जीवलग मित्र बनले होते. जवळपास गेली 20-25 वर्षे न चुकता एकत्र डबा खायचे. पण अलीकडेच व्हॉटसअ‍ॅपवरील एका राजकीय पोस्ट वरुन त्यांच्यात वादविवाद झाले. त्या वादांचे रुपांतर भांडणात झाले आणि पुढे जाऊन ते इतके विकोपाला गेले की तुझे विचार असे असतील तर मी तुझ्याबरोबर डबा खाणार नाही, असे यातील एकाने सांगितले. ते ऐकून क्षणभर असे वाटले की, सोशल मीडियावरील या विखारी प्रचारामुळे आपण लोकशाहीला मारुन बसलो आहोत की काय ! समोरच्या व्यक्तीचे मत आपल्यापेक्षा वेगळे असू शकते, ही गोष्टच आज लोकांना मान्य होत नाहीये. एखाद्याचे एखादे मत पटले नाही की तो माणूसच पटत नाही म्हणून त्याच्यावर फुली मारणे, हा जो विखार या संपूर्ण वातावरणाने निर्माण केला आहे तो खूप भयावह आहे.
विशेष म्हणजे, समाजामध्ये अशी विखारपेरणी करुन राजकीय नेते मात्र परस्परांशी अत्यंत सामोपचाराने वागताना दिसतात. डाव्यांपासून ते उजव्यांपर्यंत राजकीय पुढार्‍यांमध्ये पूर्णतः भिन्न विचार पाहायला मिळतात. व्यासपीठांवरुन ही मंडळी एकमेकांविषयी विखारी बोलत असतीलही; पण ते तात्पुरते असते. त्यांच्या मनात तो विखार नसतो. त्यामुळेच हे नेते एकमेकांना सांभाळून घेतात, एकमेकांच्या पाठिशी उभे राहतात, समारंभांमध्ये आनंद लुटतात, खासगी जीवनात एकमेकांची चेष्टामस्करी करतात. थोडक्यात सतत राजकीय जोडे घालून ते फिरत नाहीत. समाजात वावरताना मित्रत्वाचे जोडे घालून फिरतात. पण सामान्य माणसाला या दोन गोष्टी वेगळ्या करताच येत नाहीत. एखाद्याचे राजकीय मत आणि सामाजिक मत आणि मैत्री वेगळी असू शकते, ही समज समाजातून कमी होत गेली आहे; किंबहुना ती कमी केली गेली आहे. लोकांना सदैव या किंवा त्या ध्रुवावरच राहण्यास भाग पाडायचे हा राजकीय पक्षांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. त्यातून समाजात निर्माण झालेली दुही, दुफळी चिंताजनक आहे. माणसा-माणसांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद टोकाचे आणि तीव्र बनत चालले आहेत. ही परिस्थिती हिंसेला पोषक ठरणारी आहे, हे विसरता कामा नये.
सामान्य माणसाला यातून बाहेर काढण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. गुप्त मतदान ही लोकशाहीची खरी परंपरा आहे. पूर्वी अगदी नवरा-बायकोंमध्येही आपण कोणाला मतदान केले आहे, ही बाब शेअर केली जात नव्हती. आता मात्र घरावर झेंडे लावण्यापर्यंत लोकांची मजल गेली आहे. साधे एखादे गेटटुगेदर असेल, वाढदिवस असेल किंवा अन्य कौटुंबिक कार्यक्रम असेल, पार्ट्या असतील, पिकनिक असेल; गप्पा मारायला लोक बसले की दहाव्या मिनिटाला राजकारणाचा विषय निघतो आणि पाहता पाहता दोन गट पडून जातात. यातून अगदी हमरीतुमरीर्पंत विषय जातो. सुसंस्कृत, सभ्य, साक्षर समाज म्हणून हे आपल्याला शोभनीय आहे का?
वस्तुतः, लोकांमध्ये चर्चा, संवाद, चर्वितचर्वण झालेच पाहिजे. 2010 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्ययावरुन तसे संपूर्ण देशभरात पाहायला मिळाले होते. काही प्रमाणात त्यातून सामाजिक जागृतीही झाली. पण हे आंदोलन संपले आणि हा विषय मागे पडला. आज माहिती-अधिकाराच्या क्षेत्रात कार्यरत असल्याने आम्ही समाजाच्या हितासाठीचे अनेक विषय काढतो, ते सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडतही असतो; त्यावर येणार्‍या लोकांच्या प्रतिक्रिया मात्र विषयाच्या मानाने क्षुल्लक असतात.
कारण गोबेल्स नीतीने त्याला राजकीय विषयातच गढून ठेवले आहे. त्यामुळे हे मुद्दे लोकहितैषी असूनही ते दाबले जातात. याचे एक उदाहरण म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून मी बँकांनी राईट ऑफ केलेल्या कर्जाविषयीची माहिती संकलित करत होतो. सरकारने असे ठासून सांगितले की, राईट ऑफ केले याचा अर्थ ते कर्ज माफ केले असे नाही. सदरचे कर्ज संबंधित खातेदाराकडून वसूल केले जाणारच. त्यानुसार मी माहिती अधिकारातून याबाबतची माहिती मिळवली. ती असे दर्शवते की, गेल्या 8 वर्षांमध्ये सरकारी बँकांनी 6.23 लाख कोटी रुपये राईट ऑफ केले आहेत. यातील केवळ 1 लाख कोटींची वसुली झाली आहे. यातील 100 कोटींहून अधिक थकित कर्ज असणार्‍या बड्या उद्योजकांचे 2.75 लाख कोटी रुपये राईट ऑफ केले असून गेल्या 8 वर्षांत त्यातील फक्त 7 टक्के वसुली झाली आहे. याहून संतापजनक म्हणजे ज्या बड्या थकबाकीदारांची कर्जे राईट ऑफ केली गेली त्यांची नावे सुध्दा या बॅंका जाहीर करायला तयार नाहीत. एकीकडे सर्वसामान्य माणसाचे छोटे-मोठे गृहकर्ज थकले तरी त्याच्या दारावर जप्तीची नोटीस चिकटवण्यापासून वर्तमानपत्रांतून त्याच्या घराच्या लिलावाच्या नोटीसा त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट प्रसिध्द करून त्याची अब्रू वेशीवर टांगणार्या या बॅंका बड्या कर्जदारांची शेकडो कोटी रुपयांची कर्जेराईट ऑफ करताना मात्र त्यांची नावे गोपनीय ठेवते हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे. मात्र हा विषय सर्वसामान्यांना आपला वाटू नये यासाठी पध्दतशीर प्रयत्न केले गेले की काय असं वाटू लागतं. आज बँकांमधील व्याजदर घटत चालले आहेत, बँका मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारत आहेत. ही वेळ बँकांवर का आली याचे मूळ राईट ऑफमध्ये आहे. हा पैसा कोणाचा आहे? सर्वसामान्यांच ना? आपण जो प्रत्येक वस्तूवर कर भरतो, जीएसटी भरतो त्यातून जमा झालेल्या पैशातील 4 लाख कोटी रुपये गेल्या 5 वर्षांत सरकारने सरकारी बँकांमध्ये ओतले; पण बँकांनी 5 लाख कोटी रुपये राईट ऑफ केले. यावरुन सामान्य माणूस का पेटून उठत नाही? त्याच्यापर्यंत हे का पोहोचू दिले जात नाहीये? याचे कारण राजकीय धुराड्याध्ये सामान्य माणसाचा मेंदू बधीर करुन टाकला आहे. ज्या गोष्टी त्याच्या जगण्या-मरण्याशी, खिशाशी निगडित आहेत त्याविषयी त्याला काहीच वाटेनासे झाले आहे, इथपर्यंत त्याला सोशल मीडियातील राजकीय पोस्टमध्ये गुंतवले गेले आहे. खरे म्हणजे या मुद्दयांवरुन चिड, संताप व्यक्त करण्याऐवजी, राजकारण्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी सामान्य माणूस कुठल्या तरी अभिनेत्याच्या/ नेत्यांच्या क्षुल्लक विधानावरुन समाजमाध्यमांवर व्यक्त होताना दिसतो ही बाब चिंतेची आहे. दुर्दैवाने, याविषयी कोणाला वाईटही वाटेनासे झाले आहे. समाजाला चढलेली ही धुंदी फार भयानक आहे. यातून समाजव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था, नातेसंबंध बिघडत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या बधिरपणामुळे, दुफळीमुळे राजकारण्यांवर, सत्ताधार्‍यांवर जो समाजाचा, नागरिकांचा वचक असणे अपेक्षित आहेत तोच हरवून गेला आहे. येणार्‍या काळात हा विखार तीव्र होऊ नये यासाठी काय करावे हा समाज शास्त्रज्ञांपुढील गंभीर प्रश्न बनला आहे. अन्यथा परत एखादा ” पहाटेचा शपथविधी” झाला तर टोकाच्या राजकीय भूमिका घेणाऱ्या वैफल्यग्रस्त समाजात आत्महत्या वा प्रसंगी हत्या होतील की काय अशी भिती वाटते. समाजाला दिल्या गेलेल्या या राजकारणाच्या अफूच्या गोळीचा असर उतरुन तो खर्या अर्थाने कधी सजग होईल हाच खरा प्रश्न आहे.
( रविवार १९ डिसेंबर २०२१ च्या लोकसत्ता मध्ये प्रसिद्ध झालेला माझा लेख)