स्टेट बँक , २५००० शाखांचे प्रचंड जाळे , दुर्गम भागात पोहोचलेले ग्राहक सेवा केंद्र आणि एटीएम चे जाळे, ४८ लाख कोटींची मालमत्ता.सरकारच्या सगळ्या योजना राबवण्याची क्षमता आणि पायाभूत सुविधा असलेली भारतातली सगळ्यात मोठी बँक.

२०१५ ला बँकिंग परवाना मिळालेल्या जिओ पेमेंट बँकेसोबत स्टेट बँकेने सामंजस्य करार केलेला आहे, हा करार करताना स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष होत्या अरुंधती भट्टाचार्य ( त्याच त्या, शेतकरी कर्जाने अर्थव्यवस्था गाळात जाते म्हणणाऱ्या ) या महिला निवृत्त झाल्यावर रिलायन्स च्या संचालक मंडळात जाऊन बसल्यात.

बर वरची बातमी जुनी आहे का ?
मग नवीन बातमी घ्या.

२५००० शाखा , ४८ लाख कोटींची मालमत्ता असलेली स्टेट बँक अदानी कॅपिटल ज्यांच्या ६३ शाखा आणि १२९२ कोटींची मालमत्ता असलेल्या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करतेय.

कशासाठी ?
तर कृषी कर्ज वितरण करण्यासाठी.

कृषी कर्ज वितरण करायला स्टेट बँकेचे मनुष्यबळ , शाखांचे जाळे , अनुभवी कर्मचारी पुरेसे नाहीत का ?

मग अदानी कशाला ?

कारण शेतकरी कायदे माघारी घेतल्यावर झालेल्या नुकसानीची भरपाई कशी करायची आणि शेतकऱ्यांची मान कशी पिरगळता येईल याची तरतूद नको का ?

मग अदानी कॅपिटल जर स्टेट बँकेच्या नळाला तोटी सोडायला बसली तर कुठल्या शेतकऱ्याला , कुठल्या राज्याला , कुठल्या प्रदेशाला , कुठल्या पिकाला किती कर्ज द्यायचं, द्यायचं कि नाही द्यायचं हे कोण ठरवणार तर अदानी कॅपिटल.

अदानी ऍग्रो लॉजीस्टिक आधीच आलेली आहे ,जिने देशभरात विशेषतः हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्ये मोठमोठे लोखंडी गोदाम उभारलेले आहेत, खाजगी रेल्वे लाईन टाकलेली आहे , त्यांना शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घेऊन साठवून योग्य वेळी विकायचा आहे.

आता ज्यांना कर्ज हव आहे त्यांनी माल कुठे विकायचा, कुठल्या गोदामात ठेवायचा याची बंधन बँकेच्या वतीने घातली गेली तर काय होईल ?

कृषी कर्जाच्या नावाने याच कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या गोदाम , शेतमाल साठवणूक आणि प्रक्रिया करणाऱ्या अतिप्रचंड कारखान्यांना कर्जे वाटली तर काय होईल ?

स्टेट बँकेचे कर्मचारी ब्ला ब्ला म्हणणाऱ्या शहरी लोकांनी कॉमेंट जपून कराव्यात कारण अजूनही भारतात सगळ्यात भक्कम जाळ असलेली हि बँक ग्रामीण भागात सरकारच्या सगळ्या योजना पोहोचवायला कामाला येत असते.

साठच्या दशकात सुस्मृत यशवंतराव चव्हाण आणि इंदिरा गांधी यांनी कृषी क्षेत्र , लघु आणि मध्यम उद्योगांची उभारणी करायला पतपुरवठा सुरळीत व्हावा या उद्देशाने बँकांचे राष्ट्रीयकरण केलेलं होत, स्टेट बँकेचा हा करार नेमका या उद्देशाच्या उलट आहे.

हा देश सरकार चालवत हा भ्रम डोक्यातून काढून टाका.
हा देश सरकारचे बाहुले ज्यांच्या मांडीवर बसलेले आहेत तेच मालक चालवतात, सरकारचे प्रतिनिधी फक्त कळसूत्री बाहुल्या आहेत.

हा इस्ट इंडिया कंपनीचा आधुनिक भारतीय अवतार आहे.

बाकी लोकांनी या सगळ्या बाबींकडे दुर्लक्ष कराव म्हणून मिडिया आहेच आपल्यासमोर भारत पाकिस्तान, लव्ह जिहाद, हिंदू मुस्लीम, राममंदिर यासारखे तुकडे चघळायला टाकायला.

वेलकम टू न्यू इंडिया.

सबबिकजायेगा

सबकानंबरआयेगा

सीधी_बात

एसबीआय